आयकर विभाग के एक सूत्र के मुताबिक दूसरी तिमाही के लिए अग्रिम कर संग्रह सहित केंद्र सरकार का कुल कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 15 सितंबर तक 2,53,532.3 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 22.5 फीसदी कम है।आयकर विभाग के मुंबई क्षेत्र के एक सूत्र ने बुधवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष में 15 सितंबर 2019 तक कुल कर संग्रह 3,27,320.2 करोड़ रुपये था। यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है क्योंकि बैंक दिन के अंत तक इसमें बदलाव कर सकते हैं। जून में खत्म हुई चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कुल कर संग्रह 31 फीसदी घट गया था। इस दौरान अग्रिम कर संग्रह में 76 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन के चलते यह गिरावट हुई।
कुछ राज्य उधार लेने के विकल्पों के खिलाफ: वित्त राज्यमंत्री
कुछ राज्यों ने जीएसटी राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र की प्रस्तावित उधार योजना पर आपत्ति जताई है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे दोनों विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करें। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। केंद्र ने पिछले महीने अंत में राज्यों को दो विकल्प दिए हैं कि वे रिजर्व बैंक की विशेष ‘विंडो’ सुविधा से 97,000 करोड़ रुपये उधार लें या बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटायें। ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘कुछ राज्यों ने प्रस्तावित दोनों विकल्पों को लेकर आपत्ति जताई है। उनसे दोनों में से एक विकल्प का उपयोग करने का अनुरोध किया जा रहा है।’ एक अलग प्रश्न के उत्तर में, ठाकुर ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का बकाया मुआवजा, अप्रैल-जुलाई अवधि में 1,51,365 करोड़ रुपये था।
