बिलासपुर। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के पहले डिमांड के अनुसार सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के बजाय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अफसरों ने आदत के मुताबिक फाइल चलाने के बजाय दबा कर बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि राज्य शासन द्वारा बजट स्वीकृति के बाद भी काम प्रारंभ नहीं हो पाया। राज्य कार्यालय के अफसरों ने प्रोग्रेस रिपोर्ट के संबंध में आनलाइन स्टेटस रिपोर्ट चेक किया तो बजट अनयूज्ड पाया। अफसरों ने इसकी जानकारी कलेक्टर संजय अग्रवाल को दी। राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृति के बाद भी विभागीय अफसरों ने जानबुझकर फाइल दबा कर बैठ गए। इसे आगे ही नहीं बढ़ाया। नतीजा काम प्रारंभ ही नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है कि बच्चों को अध्ययन अध्यापन में परेशानी होगी।
बारिश के दिनों में यह दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अफसरों के रवैये से नाराज कलेक्टर ने डीईओ व एडीपीओ के अलावा सिविल सेक्शन के प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कलेक्टर ने पूछा है कि फंड स्वीकृति के बाद फाइल क्यों आगे नहीं बढ़ाई गई। प्रक्रिया को पूरा कर काम प्रारंभ करने में क्यों लापरवाही बरती गई। कलेक्टर ने जवाब पेश करने के लिए तीनों अधिकारियों को तीन दिन का समय दिया है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
