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परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण का सम्मान मिले सोशल मीडिया से मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री को अपनी मांगों की प्रति भेजी

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छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ के प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू के नेतृत्व में सचिवों ने सोशल मीडिया में महा अभियान चलाया। जिसमें पंचायत सचिव संघ ब्लॉक इकाई धर्म नगरी डोंगरगढ़ के सचिवों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों की प्रति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को भेजकर ध्यान आकर्षण कराया। अभी नहीं तो कभी के तर्ज पर सचिव संघ के मीडिया प्रभारी ऐन प्रसाद शर्मा, सहायक मीडिया प्रभारी योगेश वर्मा, नारायण साहू ने बताया कि सचिवों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमें भी अन्य कर्मचारियों की भांति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण का लाभ दिया जाय।

ज्ञात हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 26 सालों से सचिव एक ही पद पर 29 विभाग का कार्य करते हुए आ रहे हैं। जबकि सचिवों के द्वारा नियुक्त शिक्षा गारंटी गुरुजी और संविदा शिक्षक आज शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर कई तरह की सुविधा पा रहे हैं। सचिवों को परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण किए जाने को लेकर सता पक्ष और विपक्ष के विधायकों सहित कैबिनेट मंत्री भी सचिवों के मांग के समर्थन में सीएम और पंचायत मंत्री के नाम समर्थन पत्र लिखकर दिए हैं। जिसे लेकर संघ ने हड़ताल की थी।

आश्वासन याद दिलाने चलाया महा अभियान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिसंबर 2021 तक मांग पूरा किए जाने के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई थी। आश्वासन को याद दिलाने के उद्देश्य से 29 जून को छत्तीसगढ़ के 11664 सचिव सीएम और पंचायत मंत्री को सोशल मीडिया में अपनी एक सूत्रीय मांग को पूरा कराने के लिए अभियान चलाया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन किया है कि सचिवों के शासकीयकरण की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। मांग करने वालों में अध्यक्ष राजाराम उइके, सचिव नारायण देवांगन, धीरेंद्र धरमगुढ़े, अमित वर्मा, संतोष राजपूत, बालकदास साहू व अन्य हैं।

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