कलेक्टोरेट में हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह शिकायत सामने आई है कि जीपीएफ की राशि निकालने के लिए पैसे देने की नौबत आ गई है। राशि जारी करने वाले अफसर खुलकर पैसों की मांग करते हैं। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब दोबारा ऐसी बातें सामने नहीं आनी चाहिए।
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध जिले के विभिन्न संघ एवं संगठनों की समस्याओं का निराकरण के संबंध में परामर्शदात्री समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय सेवा में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एक ही प्रक्रिया से गुजरते हैं। इनके वेतनवृद्धि, क्रमोन्नति, पदोन्नति, ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे प्रकरण के लिए किसी को भटकना न पड़े। पेंशन, जीपीएफ की राशि के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है इसमें सुधार करने की दिशा में काम करें।
अफसर को दी जिम्मेदारी
कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा विभाग में समस्याओं को दूर करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उन्होंने डीईओ को कर्मचारियों के कल्याण के लिए सहायक संचालक शिक्षा को दायित्व सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर डॉ. दीप्ति वर्मा को इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। इसके साथ ही सभी के वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति समय पर होना चाहिए।
ईमानदारी से करें काम
सेवा पुस्तिका संधारण, जीपीएफ अग्रिम, प्रतिमाह वेतन पर्ची, कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने पटवारी प्रतिनिधि से कहा कि पटवारी आम जनता से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं। सामान्यत: यह देखा गया है कि तहसीलदार न्यायालय में पटवारी प्रतिवेदन लंबित होने की वजह से प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाता है। समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
