धमतरी : जिले के श्रमिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से धमतरी और कुरूद जनपद पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के वीएलई (Village Level Entrepreneur) के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण में 450 से अधिक वीएलई शामिल हुए।
प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर के निर्देशानुसार जनपद एवं नगरीय निकायों में श्रमिकों के ई-केवाईसी के लिए क्लस्टर बनाकर अभियान चलाने की जानकारी दी गई। श्रम पदाधिकारी एन.के. साहू, श्रम निरीक्षक निम्मी पटेल तथा श्रम उपनिरीक्षक मनीषा साहू ने श्रमिकों के ई-केवाईसी के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं एवं उनके समाधान पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं, राज्य स्तर से पहुंचे सीनियर मैनेजर मोहम्मद रियाज ने वीएलई को श्रमिकों के डेटा संशोधन की पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य श्रमिक कार्डों में दर्ज त्रुटियों का समय पर सुधार सुनिश्चित करना है, ताकि श्रमिकों को राज्य शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
प्रशिक्षण में बताया गया कि शासन द्वारा ई-केवाईसी के लिए 20 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी वीएलई को निर्देशित किया गया है कि वे 30 जुलाई 2026 से पहले अपने-अपने क्षेत्रों में ई-केवाईसी एवं आवश्यक संशोधन का कार्य पूर्ण करें। श्रम पदाधिकारी श्री एन.के. साहू ने जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों से समय पर ई-केवाईसी कराने की अपील करते हुए कहा कि ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में भविष्य में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
