राजनांदगांव , जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अफसरों को मेडिकल लीगल केस (एमएलसी) और पोस्टमार्टम से जुड़े मामलों में कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन महेन्द्र प्रसाद ने 24 जुलाई को आदेश जारी कर कहा है कि डॉक्टरों के कोर्ट जाने से मरीजों की जांच और इलाज प्रभावित हो रहा है। अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही डॉक्टर्स न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेंगे।
जिला अस्पताल में जारी आदेश के अनुसार एमएलसी और शव परीक्षण से संबंधित मामलों में समय-समय पर न्यायालयों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद भी कई डॉक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग नहीं कर स्वयं कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज करा रहे थे। अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर डालने वाला माना है।
