– स्वतंत्रता दिवस समारोह में सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध एवं समन्वय के साथ करें निर्वहन
– अपर कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
मोहला, । कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन में आज अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
अपर कलेक्टर ने बस्तर मुन्ने की समीक्षा करते हुए सर्वे कार्य को पूर्ण करने एवं पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जनदर्शन, जनशिकायत एवं समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध एवं समन्वय के साथ निर्वहन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में नक्सल पुनर्वास की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने तथा पुनर्वास नीति के तहत लंबित प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अपर कलेक्टर ने कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा प्रगतिरत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, अपूर्ण कार्यों में तेजी लाने तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से संचालित करने तथा शासकीय कार्यों में डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की भी समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को सेवा सेतु के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, सुगम एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
