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राजनांदगांव : कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रूपए की आदान सहायता राशि

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– खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी
– धान एवं धान बीज उत्पादक किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
– किसानों की आय में वृद्धि एवं खेती की लागत कम करने की दिशा में शासन की महत्वपूर्ण पहल
– योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल का सत्यापन अनिवार्य
राजनांदगांव । राज्य शासन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने, कृषि में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहित करने तथा खेती की लागत में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए खरीफ वर्ष 2026 से नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 में बोए गए धान से विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित बोए गए रकबे के लिए किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रूपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार सहायता राशि का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।
कृषक उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना तथा किसानों को उन्नत बीज, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एवं कृषि यंत्रीकरण सहित नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही फसल की लागत में कमी लाकर किसानों की आय में वृद्धि करना तथा फसल विविधीकरण के माध्यम से कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।
योजना के तहत पात्र किसानों को मिलेगा लाभ
कृषक उन्नति योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे सभी किसान पात्र होंगे, जिनसे मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस के माध्यम से धान उपार्जित किया गया हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड में धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत ऐसे किसान, जिनसे निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया गया हो, वे भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक में किसान का पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही किसान द्वारा बोए गए धान के रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के माध्यम से होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान तथा महाविद्यालय जैसी संस्थाएं पात्र नहीं होंगी।
प्रति एकड़ 13 हजार 839 रूपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि
राज्य शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रूपए की आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है। यह राशि कॉमन ग्रेड धान के लिए घोषित 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रूपए प्रति क्विंटल अंतर 659 रूपए को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल से गुणा कर निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत यदि किसी किसान द्वारा 2.7 एकड़ में धान की खेती कर पात्र संस्थाओं को धान अथवा धान बीज का विक्रय किया जाता है, तो उसे 37 हजार 365 रूपए 30 पैसे की आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार 0.3 एकड़ में धान की खेती करने वाले पात्र किसान को 4 हजार 151 रूपए 70 पैसे की सहायता राशि मिलेगी।
कृषक उन्नति योजना की विशेषता यह है कि किसान द्वारा निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा से कम धान विक्रय करने की स्थिति में भी उसे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की खेती की है तथा निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान का विक्रय किया है, तो भी उसे एक एकड़ के लिए 13 हजार 839 रूपए की आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार 2.5 एकड़ में धान की खेती करने वाले पात्र किसान को 34 हजार 597 रूपए 50 पैसे तथा 0.8 एकड़ में धान की खेती करने वाले पात्र किसान को 11 हजार 71 रूपए 20 पैसे की सहायता राशि प्राप्त होगी।
डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा रकबे का सत्यापन
कृषक उन्नति योजना अंतर्गत किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2025-26 में धान का विक्रय नहीं किया था तथा वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए लाते हैं, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।
डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में होगा भुगतान
कृषक उन्नति योजना अंतर्गत पात्र किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा। किसानों को धान विक्रय के समय खाद्य विभाग के संबंधित पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। धान उपार्जन से संबंधित जानकारी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता राशि का निर्धारण किया जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस के माध्यम से धान विक्रय करने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा तथा धान बीज उत्पादक किसानों को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना किसानों को खेती में निवेश बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। योजना से किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही कृषि क्षेत्र में समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

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