गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्रशासन ने संदिग्ध धान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त जांच दल ने खोडरी और गौरेला धान उपार्जन केंद्रों में जांच के दौरान कुल 282 बोरी यानी लगभग 119 क्विंटल धान जब्त किया है। जांच में पुराने, ग्रीष्मकालीन और मिश्रित किस्म के धान को खरीदी केंद्रों में लाए जाने का मामला सामने आया। प्रशासन को आशंका है कि बिचौलियों के माध्यम से इस धान को समर्थन मूल्य पर खपाने की कोशिश की जा सकती थी। कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में 16 नवंबर को राजस्व, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग की संयुक्त टीमों ने दोनों उपार्जन केंद्रों में जांच की। इस दौरान धान की गुणवत्ता, नमी और उसके संबंध में उपलब्ध जानकारी की पड़ताल की गई। संदिग्ध परिस्थितियां सामने आने पर जांच दल ने नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की।
खोडरी केंद्र में 100 क्विंटल धान पकड़ा गया खोडरी धान उपार्जन केंद्र में समिति कर्मचारियों की मौजूदगी में विक्रय के लिए लाए गए धान की जांच की गई। इस दौरान दो किसानों द्वारा ग्रीष्मकालीन फसल का पुराना और मिश्रित किस्म का धान लाया जाना पाया गया। जांच दल ने संबंधित लोगों से धान के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर संदेह गहरा गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए नरेंद्र सिंह राठौर के पास से 40 बोरी यानी लगभग 20 क्विंटल धान जब्त किया गया। वहीं हेमबाई राठौर, नामिनी राजेश कुमार राठौर से 200 बोरी यानी लगभग 80 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस तरह अकेले खोडरी उपार्जन केंद्र से कुल 240 बोरी और करीब 100 क्विंटल धान जब्त किया गया।
गौरेला केंद्र से 42 बोरी धान जब्त इसी अभियान के तहत गौरेला धान उपार्जन केंद्र में भी संयुक्त जांच दल ने कार्रवाई की। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रारोड, खाद्य निरीक्षक गौरेला और कृषि नोडल अधिकारी गौरेला की टीम ने केंद्र में बिक्री के लिए लाए गए धान की पड़ताल की। जांच के दौरान ग्राम आंदुल (भदौरा) निवासी किसान पून्नू लाल द्वारा ग्रीष्मकालीन और मिश्रित किस्म का धान विक्रय के लिए लाया जाना पाया गया। धान की प्रकृति और गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर टीम ने 42 बोरी यानी लगभग 19 क्विंटल धान जब्त कर लिया। जब्त धान को समिति प्रबंधक गौरेला की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया।
प्रशासन की निगरानी तेज जिला प्रशासन को आशंका है कि बिचौलियों के माध्यम से पुराने और संदिग्ध धान को समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश की जा सकती है। इसी संभावना को देखते हुए जिले के धान उपार्जन केंद्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासनिक टीमें धान की गुणवत्ता, नमी और किसानों से संबंधित जानकारी की जांच कर रही हैं। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खरीदी व्यवस्था का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे। किसी भी केंद्र में संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर संबंधित विभागों की संयुक्त टीम जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
किसानों के हितों की सुरक्षा पर प्रशासन का जोर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम कर रहा है। राजस्व, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग की संयुक्त निगरानी के जरिए संभावित अनियमितताओं पर नजर रखी जा रही है। 16 नवंबर को हुई कार्रवाई में खोडरी केंद्र से करीब 100 क्विंटल और गौरेला केंद्र से करीब 19 क्विंटल धान जब्त किया गया। दोनों स्थानों से कुल 282 बोरी यानी लगभग 119 क्विंटल धान जब्त हुआ है। प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई संदिग्ध धान और बिचौलियों के माध्यम से खरीदी व्यवस्था में संभावित गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से की गई है। अंतिम अनियमितता का निर्धारण जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के बाद ही होगा।

