बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 13 सहायक प्राध्यापकों की शैक्षणिक ग्रेड पे और बकाया राशि से संबंधित याचिका पर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने मामले का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों की पात्रता का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ताओं की स्थिति पहले से निराकृत समान प्रकृति के मामले के अनुरूप पाई जाती है, तो उन्हें नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाए। पात्र शिक्षकों को उनकी वास्तविक पात्रता की तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का भुगतान किया जाएगा।
इस आदेश के बाद संबंधित सहायक प्राध्यापकों की लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी मांग के समाधान का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं को सीधे भुगतान करने का आदेश नहीं दिया है। पहले उनकी व्यक्तिगत पात्रता की जांच की जाएगी। 13 सहायक प्राध्यापकों ने हाई कोर्ट में लगाई थी गुहार अभिषेक कुमार मिश्रा सहित कुल 13 सहायक प्राध्यापकों ने उच्च शिक्षा विभाग से शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ के अलग-अलग सरकारी महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत स्थित महाविद्यालयों में पदस्थ सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं। शिक्षकों की मांग थी कि उनके शैक्षणिक ग्रेड पे के दावों का नियमानुसार परीक्षण किया जाए और पात्र पाए जाने पर संबंधित अवधि का बकाया भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। अदालत के समक्ष प्रस्तुत याचिका में पूर्व में इसी विषय पर दिए गए न्यायिक आदेश का भी उल्लेख किया गया।
2024 के पुराने फैसले का दिया गया हवाला याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक ग्रेड पे से जुड़ा इसी प्रकृति का विवाद पहले भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने पहुंच चुका है। अधिवक्ता ने ‘लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन’ मामले में 25 जून 2024 को पारित आदेश का उल्लेख किया। उस प्रकरण में हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को एक समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। समिति को प्रत्येक याचिकाकर्ता की शैक्षणिक ग्रेड पे संबंधी पात्रता का अलग-अलग परीक्षण करना था। पूर्व आदेश के अनुसार, समिति के गठन के तीन महीने के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इसके बाद पात्र पाए जाने वाले सहायक प्राध्यापकों को उनकी पात्रता की प्रभावी तारीख से ग्रेड पे का लाभ देने की व्यवस्था निर्धारित की गई थी।
समान स्थिति मिलने पर मिलेगा लाभ वर्तमान याचिका में भी पूर्व निर्णय के अनुरूप कार्रवाई करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की स्थिति की तुलना पहले के आदेश में शामिल शिक्षकों से की जाए। यदि वे समान परिस्थिति और पात्रता की शर्तों में आते हैं, तो उनकी शिकायतों का निराकरण पूर्व आदेश के अनुसार किया जाए। अदालत के निर्देशों के मुताबिक, पात्रता साबित होने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों को उसी तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का लाभ मिलेगा, जिस दिन से वे इसके हकदार पाए जाएंगे। इससे पात्र शिक्षकों के बकाया भुगतान का रास्ता भी स्पष्ट हो सकेगा।
राज्य सरकार ने सीमित मांग पर नहीं जताई आपत्ति सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से याचिकाकर्ताओं की सीमित मांग पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय ने वर्ष 2024 के लोकमणि यादव मामले में दिए गए आदेश को आधार बनाते हुए वर्तमान याचिका का निराकरण कर दिया। इस आदेश में शिक्षकों की पात्रता का परीक्षण महत्वपूर्ण रहेगा। संबंधित विभाग को प्रत्येक शिक्षक की सेवा और पात्रता से जुड़े तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होगा। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बडगैया तथा महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता अंकित भोई उपस्थित रहे। समिति की जांच के बाद स्पष्ट होगी भुगतान की स्थिति हाई कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित 13 सहायक प्राध्यापकों की मांगों पर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाएगा। पूर्व न्यायिक आदेश के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा समिति के माध्यम से पात्रता परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रक्रिया के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं के मामलों का परीक्षण किए जाने का निर्देश है। समिति को यह देखना होगा कि संबंधित शिक्षक शैक्षणिक ग्रेड पे पाने की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। पात्रता निर्धारित होने के बाद संबंधित अवधि के भुगतान पर निर्णय लिया जा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया का महत्व इसलिए भी है क्योंकि शैक्षणिक ग्रेड पे केवल वर्तमान वेतन से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि पात्रता की पूर्व तारीख से देय राशि की गणना भी इससे जुड़ी हुई है। प्रदेश के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह निर्देश सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत उन सहायक प्राध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने शैक्षणिक ग्रेड पे और बकाया राशि की मांग को लेकर न्यायालय की शरण ली थी। अदालत ने पूर्व में समान प्रकृति के मामले में पारित आदेश के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं की पात्रता जांचने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि, इस आदेश से सभी 13 शिक्षकों को तत्काल ग्रेड पे मिलने की पुष्टि नहीं होती। अंतिम लाभ उनकी व्यक्तिगत पात्रता और संबंधित विभागीय निर्णय पर निर्भर करेगा। अब उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर पात्रता परीक्षण और उसके आधार पर की जाने वाली कार्रवाई से स्पष्ट होगा कि किन सहायक प्राध्यापकों को ग्रेड पे तथा बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।छत्तीसगढ़ पर्यटन गाइड

