गोधन न्याय योजना से अकेले मुंगेली जिले को मिल सकता है प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपए की राशि, योजना के बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत
नरवा के पुराने संरचनाओं को चिन्हांकित कर मरम्मत हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश
मुंगेली 17 अगस्त 2022
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में संबंधित विभागों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि मुंगेली जिला पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रोटीन वाले फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला है। जिले में किसान बड़ी मात्रा में दलहन व तिलहन फसलों की खेती करते हैं, इस हेतु उन्होंने रबी सीजन में दलहनी व तिलहनी फसलों की बुंआई के लिए अभी से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के मिट्टी व जलवायु को जीरा, अजवाईन, केला, धनिया एवं गन्ना फसलों के लिए भी उपयुक्त बताया। इन फसलों से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने इन फसलों के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
बैठक में श्री शर्मा ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत गोबर खरीदी और जिले में पशुधन की संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना हिन्दुस्तान को नया रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मुंगेली जिले में भी बड़ी संख्या में पशुधन है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन से मुंगेली जिले को प्रतिवर्ष 100 करोड़ की राशि प्राप्त हो सकती है। इससे मुंगेली जिले की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है।
