भोपाल .
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की ब्रीफिंग संसदीय कार्यमंत्री और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
प्रदेश में 8 नए कॉलेज खोले जाएंगे। 2 कॉलेज में नई फैकल्टी, 3 कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 489 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 2 करोड़ रुपए से कम आय वाले सभी टोल टैक्स बैरियर के मैनेजमेंट का जिम्मा महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। आय की 30% राशि महिला स्व सहायता समूहों को दी जाएगी।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बढ़ाने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर एडिशनल एक्सपेंस अमाउंट 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले
- अब दो करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्व सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे। टोल टैक्स की बेरियर जिनकी आय दो करोड़ रु से कम है, उनकी कमान अब महिला स्व सहायता समूह को दिए जायेंगे।वसूली का 30% पैसा महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। देश का पहला राज्य एमपी होगा जो यह योजना लागू कर रहा है।
- 8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, 2 महाविद्यालय में नवीन संकाय , 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति , 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति।
- मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य क्षमता निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी के नाम से दस करोड़ रुपये का बजट रखा जाएगा।
- प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 11 जुलाई 2001 में प्रशिक्षण नीति लागू की गई थी।
- केंद्र सरकार वर्ष 2012 में संशोधित नीति लागू कर चुकी है, पर प्रदेश में पुरानी नीति ही चली आ रही है। इसमें लोक सेवकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है।नीति के दायरे में प्रथम श्रेणी, संविदा से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी आएंगे। बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण के कार्यक्रम होंगे। विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाओं की सेवाएं ली जाएंगी।
- कैबिनेट ने दी ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति
- जिला पंचायत अध्यक्ष , जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बनाने को कैबिनेट की स्वीकृति। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव पास को मंजूरी। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के मानदेय में 3 गुना होगी वृद्धि। जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि।
