भोपाल.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी विभागों के चिकित्सकों को समयबद्ध वेतनमान दिया जायेगा। बिना पदोन्नति की बाध्यता के पांच, दस और पन्द्रह वर्ष में वेतन वृद्धि मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को भी एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान मिलेगा।भोपाल दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नया बायपास बनाया जाएगा। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सावन में घेरलू गैस सिलेंडर लेने वाली महिलाओं के बैंक खातों में 500 रुपए डाले जाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सावन माह के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति DBT (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के जरिए की जाएगी। सावन के माह में गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति सिलेंडर के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिनके उज्ज्वला कनेक्शन हैं, उनके बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी। बाकी के फार्म भराने के बाद राशि डाली जाएगी। 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक गैस सिलेंडर लेने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा।
गृहमंत्री ने बताया कि 31 अगस्त 2023 तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। सितंबर में ये बिल जीरो आएंगे। अप्रैल 2023 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के रेनोवेशन के लिए 167.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
जानें कैबिनेट के 6 बड़े फैसले
- इसके साथ ही आशा पर्यवेक्षकों की राशि बढ़ाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
- सावन के महीने में बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराए जाएंगे
- रीवा में जवा को नया अनुभाग बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा इसके लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- भोपाल बाईपास के निर्माण कार्य और कायाकल्प योजना के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है।
- आम जनता को मिलने वाले बिजली बिल में भी बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में दिए गए निर्णय के तहत अब सितंबर महीने से बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
- इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूल बानी की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
- भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है।
- वही खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर आए प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
- मेघावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- इसके अलावा किसानों को बड़ी राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- रीवा जिले में नया अनुविभाग जवा बनाया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2000 रु. से बढ़ाकर 6000 रु. करने की मंजूरी दी गई। हर साल 1000 रु. की बढ़ोतरी होगी।
- आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 रु. से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम 15000 रु. प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
- शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20000 रु. से बढ़ाकर 100000 रु. करने की मंजूरी दी गई।
- 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिला, संभाग और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।
- मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. किया गया।
- कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31 मार्च 2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रु. करने का निर्णय लिया गया।
- गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
- नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के लिए 1200 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई।
- बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
- रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
