कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में निर्वाचन संबंधी कार्यों तथा स्वीप गतिविधियों की चर्चा करते हुए ।
जिले में दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बुजुर्ग, महिला मतदाताओं सहित अधिक उम्र के मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित और जागरूक करने कहा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि उन्हें अगर ऐसा लगे कि कोई मतदान केंद्र आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में क्रिटिकल है, उसे चिह्नांकित कर कारण सहित अवगत कराये। इसके साथ ही यह भी देखें कि मतदान केंद्रों में नेटवर्किंग सही हो। क्योंकि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदान दिवस के दिन वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्त किए गए है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत लीना कमलेश मंडावी, नोडल अधिकारी एवं जिला ई-प्रबंधक महेन्द्र वर्मा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्ति किया गया है। जो आयोग के निर्देशानुसार जिले में वेबकास्टिंग का कार्य सम्पादित करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी, सी.एल मार्कण्डेय, ज़िले के सभी एसडीएम, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
उन्होंने ज़िले के कहा कि मतदान केंद्रों की संपूर्ण व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन के वैधानिक दायित्व का निर्वहन आदि संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सभी संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए की निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए गठित विभिन्न समितियों के सदस्यों को संबंधित निर्वाचन संबंधी जानकारी, नियम आदि सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही प्रथम चरण की बैठक कर मास्टर ट्रेनर से बारीकी जानकारी भी दिलवाए। कलेक्टर जिले में प्रधानमंत्री आवास की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट कर स्थायी प्रतीक्षा सूची आदि में आ रही दिक्कत,समस्या का निराकरण करने की बात कही।
मालूम हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को हरी झंडी दे दी हैं अब राज्य सरकार केंद्र से अलग पैसा खर्च कर गरीबों के लिए मकान बनवाएगी। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना साल 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया राज्य सरकार ने हाल ही में कराएं अपने सर्वे के मुताबिक 47 हजार 90 परिवार का चिन्हांकित किया गया था। जो आवासहीन हैं।
कलेक्टर एल्मा ने कहा कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संभावित है। इसके लिए पहले से तैयारी करलें। मुख्यमंत्री से लोकार्पण-भूमिपूजन करने वाले कार्यों आदि की सूची बना कर रखे। उन्होंने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थापित चेकपोस्ट और करियर में किए जा रहे सघन जांच करने और चेकपोस्ट पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही। अवैध शराब परिवहन की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध रूप से मदिरा एवं अन्य वस्तुओं का अवैध रूप से परिवहन/भंडारण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खनिज अधिकारी को अवैध रेत,मुरम उत्खनन और अवैध परिवहन निकासी पर सख़्त कार्रवाई करने कहा। कलेक्टर एल्मा ने एक-एक से विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरण, जनदर्शन तथा जन शिकायत के लंबित प्रकरणों और निराकरण की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना, रीपा के कार्य, आयुष्मान कार्ड, विभिन्न विभाग अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी ली।
