Durg : बाल दिवस 2026 पर डीएलएसए दुर्ग की विशेष पहल, डॉन योजना के तहत विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों एवं सुरक्षित बचपन के प्रति किया जागरूक

मनीष त्रिपाठी पत्रकार

दुर्ग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा बाल दिवस (14 नवंबर) के अवसर पर दिनांक 14 नवंबर 2026 से 27 नवंबर 2026 तक एक पखवाड़े का विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान मुख्य रूप से 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है। अभियान का उद्देश्य बच्चों में उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की समय रहते पहचान करना तथा उन्हें आवश्यक विधिक एवं अन्य उचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान के अंतर्गत जिलेभर के विद्यालयों एवं विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय से किया जा रहा है।

इसी क्रम में बाल दिवस के अवसर पर विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय सहित जिले के अन्य विद्यालयों में विशेष विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के न्यायाधीश श्री प्रशांत पाराशर, द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, श्री दीपक कुमार कोशले, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग तथा श्रीमती श्यामवती मरावी, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। न्यायाधीशगण ने विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, जिम्मेदार एवं सतर्क नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की डॉन योजना, 2025 के अंतर्गत दिनांक 14 नवंबर 2026 से 27 नवंबर 2026 तक संचालित विशेष पखवाड़ा अभियान की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। इस अवसर पर योजना से संबंधित जागरूकता वीडियो भी प्रदर्शित किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को नशे एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों, उनके सेवन से होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हानियों तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के प्रलोभन से बचने तथा अपने मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया।

इसके साथ ही विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन अभियान के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बच्चों को उनके मौलिक एवं विधिक अधिकारों, बाल संरक्षण, बाल शोषण, बाल विवाह, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने के महत्व से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि किसी भी असुरक्षित परिस्थिति, शोषण अथवा अनुचित व्यवहार का सामना करने पर चुप रहने के बजाय अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी को इसकी जानकारी देना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

शिविर में वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन ठगी के प्रति भी विद्यार्थियों को विशेष रूप से सतर्क किया गया। उन्हें साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अनजान लिंक, फर्जी कॉल, ओटीपी एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में समझाया गया। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने तथा किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तत्काल अपने अभिभावकों अथवा संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत जिले के पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए विद्यालयों एवं विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों तथा आम नागरिकों को विधिक अधिकारों, कानूनी प्रावधानों एवं निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा संचालित इस पखवाड़े अभियान का उद्देश्य बच्चों तक केवल विधिक जानकारी पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं बेहतर भविष्य के लिए एक जागरूक और सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना भी है। अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ, नशामुक्त एवं भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने और अपना सर्वांगीण विकास करने का अधिकार है। बच्चों का संरक्षण एवं उनका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना परिवार, विद्यालय, प्रशासन एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है।