Durg : सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत में विभागीय समीक्षा बैठक
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान; योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, शिकायतों के त्वरित निराकरण और विकास कार्यों में तेजी के निर्देश
दुर्ग। (मनीष कुमार त्रिपाठी) जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान प्राप्त समस्याओं एवं आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण करने पर जोर दिया गया।
17 सितंबर को हर ग्राम पंचायत में जलेगा ‘आशीर्वाद का दीया’
बैठक में सेवा संकल्प अभियान की पहली गतिविधि ‘आशीर्वाद का दीया’ की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके तहत 17 सितंबर को प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों द्वारा अपने घरों में दीप प्रज्ज्वलित किया जाएगा। प्रत्येक दीपक 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार एवं विकसित भारत-2047 के संकल्प का प्रतीक होगा। योजनाओं के लाभार्थियों को केंद्र में रखते हुए घर-घर संपर्क एवं आमंत्रण कर अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त सीएम हेल्पलाइन 1076 की रिपोर्ट एवं शिकायतों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समर्थ पोर्टल पर कर संग्रहण की समीक्षा
समर्थ पोर्टल पर ग्राम पंचायतों द्वारा करदाताओं के पंजीयन, डिमांड जनरेशन एवं कर संग्रहण की स्थिति की समीक्षा की गई। पंचायतों को नियमित एंट्री एवं कर संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
BPDP अपलोडिंग के निर्देश
बैठक में जनपद पंचायत विकास योजना (BPDP) की ऑनलाइन अपलोडिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। BPDP को 15 सितंबर 2026 तक e-GramSwaraj पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
विकास कार्यों की भी हुई विस्तृत समीक्षा
वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत कार्यों, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति, ग्राम पंचायतों में सचिव नामांतरण एवं बंटवारा से संबंधित निर्विवाद प्रकरण तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास निर्माण में तेजी के निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित एवं निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। आवास निर्माण में तेजी, जियो-टैगिंग एवं नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तकनीकी सहायकों एवं नोडल अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन क्षेत्र भ्रमण करने कहा गया।
लंबित आवासों की प्रगति एवं वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए 15 दिवसीय आवास पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को हितग्राहीवार लक्ष्य आवंटित कर क्षेत्र भ्रमण की ड्यूटी लगाई गई है। सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आवंटित हितग्राहियों के आवासों का भ्रमण कर 15 दिवस के भीतर प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
एनआरएलएम में बैंक लिंकेज और लखपति दीदी पर फोकस
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा के दौरान बैंक लिंकेज एवं लखपति दीदी की गतिविधियों की पोर्टल पर एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समस्त लखपति दीदियों एवं उनकी आजीविका गतिविधियों की सफलता की कहानियां जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने कहा गया।
स्वच्छ भारत अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर
स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को बल्क वेस्ट जनरेटर का पंजीयन सुनिश्चित करने तथा मांग के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों के प्रस्ताव जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने कहा गया। स्वच्छताग्राहियों का मानदेय समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
जी-राम-जी में मांग आधारित कार्यों को प्राथमिकता
बैठक में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी) के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर 60:40 के अनुपात में जिला स्तर पर प्रेषित करने कहा गया, ताकि प्रस्तावों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के बाद कार्यों को शीघ्र स्वीकृति दी जा सके। स्थानीय मांग एवं आवश्यकता आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने तथा प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपसंचालक दीप्ति साहू, लेखाधिकारी कुलदीप देवांगन, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक परियोजना अधिकारी संध्या सिंह, सोनाली ठाकुर, पितांबर यादव, मनरेगा सहायक परियोजना अधिकारी अरदीप ढीढ़ी, जिला समन्वयक (आवास) वेदप्रकाश देवांगन सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
