CG : पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में पहला स्थान …CG : पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में पहला स्थान …
डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में बड़े बचेली को प्रथम, दंतेवाड़ा और बिलासपुर को द्वितीय स्थान
रायपुर । प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026’ में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया l समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।
पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव तथा नगर पालिका परिषद बड़े बचेली के अध्यक्ष राजू जायसवाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम. कृष्णा राव भी उपस्थित रहे।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से शहरी आजीविका संवर्धन, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन और छोटे व्यवसायियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।
