बालोद । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने जीरो रकबा (शून्य रकबा) की समस्या के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रशासन की विशेष पहल के तहत अब तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के कुल 1,58,572 पंजीकृत किसानों में से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था। ऐसे किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए रकबा सुधार का अभियान चलाया जा रहा है। शेष किसानों के प्रकरणों का भी तेजी से निराकरण किया जा रहा है।
कलेक्टर के निर्देश पर शुरू हुई विशेष पहल कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में किसानों के पंजीकृत रकबे और फसल संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने के दौरान किसी भी पात्र किसान को तकनीकी अथवा दस्तावेजी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सक्रियता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर उनके दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और प्रत्येक पात्र किसान को शासन की योजना का लाभ मिल सके। 5,743 किसानों का रकबा हो रहा था शून्य प्रदर्शित खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत बालोद जिले में कुल 1,58,572 किसानों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन के बाद सामने आया कि इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था।
इसके कारण संबंधित किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी होने की आशंका थी। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने 16 नवंबर से समिति स्तर पर रकबा सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके बाद संबंधित समितियों के माध्यम से किसानों के प्रकरणों की जांच और सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। 20 नवंबर तक 3,140 किसानों को मिली राहत खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर तक कुल 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है। इस तरह शून्य रकबे की समस्या से प्रभावित किसानों के मामलों में लगातार प्रगति हुई है। शेष किसानों के प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र किसान आवश्यक सुधार से वंचित न रहे। किसानों के रकबे से संबंधित तकनीकी और अभिलेखीय त्रुटियों को दूर करने के लिए समिति स्तर पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।
रकबे में कमी और फसल संबंधी त्रुटियों का भी होगा सुधार सिर्फ शून्य रकबे की समस्या ही नहीं, बल्कि जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में कमी प्रदर्शित हो रही है या खसरे में फसल संबंधी गलतियां दर्ज हैं, उनके लिए भी सुधार की व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों के निराकरण के लिए तहसीलदार मॉड्यूल के माध्यम से सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित अधिकारी किसानों से प्राप्त आवेदनों और आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार रिकॉर्ड में सुधार कर रहे हैं। इससे उन किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके भूमि अभिलेख या फसल पंजीयन में किसी प्रकार की त्रुटि दर्ज है। लापरवाही नहीं बरतने के कलेक्टर ने दिए निर्देश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के रकबा और फसल संबंधी त्रुटियों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में सुधार सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तकनीकी अथवा अभिलेखीय त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित नहीं होना पड़े। इसके लिए अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ समाधान करने को कहा गया है। किसान उपार्जन केंद्र या तहसील कार्यालय में करें संपर्क जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जिनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है अथवा पंजीकृत रकबे में कमी और फसल संबंधी त्रुटियां दिखाई दे रही हैं, वे अपने संबंधित धान उपार्जन केंद्र या तहसीलदार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करें। प्रशासन का उद्देश्य समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि अभिलेखीय या तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसी भी पात्र किसान की उपज बिक्री प्रभावित न हो।
